
स्वतन्त्ररुपमा विजयी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई सिध्याउने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र शहरी विकासमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको रणनीतिले महानगरपालिका लथालिङ्ग बन्दै गएको छ ।
बालेनलाई असफल बनाएर छाड्न उनीहरुले आफ्नो पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुलाई उचाल्दा महानगरको कामकारवाही प्रभावित हुन पुगेको छ । महानगरभित्र कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिलाई माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन् ।
महानगरभित्र अनधिकृत संरचना हटाउने, पार्किङ व्यवस्थित गर्ने, पैदलमार्गदेखि सडकभरी गरिने खुद्रे व्यापारलाई हटाउने, पूरातात्विक संरचनाहरुको उत्खनन् र संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयहरुमा फरक ढंगले पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्य गर्दा समर्थनसँगै आलोचना पनि सहन गरेका मेयर बालेन यतिबेला भने नैतिक संकटमा परेका छन् ।
पूरानो बसपार्कमा पूर्ववर्ती विद्यासुन्दर शाक्यले सुरु गरेको काठमाडौं टावरको अनधिकृत निर्माणकार्य र भ्रष्टाचारलाई लिएर पेचिलो बनेको विवादमा अहिले बालेन एक्लिएको छ । केन्द्रीय सत्ताका गलत र हस्तक्षेपकारी भूमिकाको डटेर आलोचना गर्दै आएका उनी अहिले प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीसम्वद्ध महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा बालेनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै आएको छ । सोही क्रममा काठमाडौं टावरको संरचना थप्ने कुरामा हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँले बिना अनुमति स्वीकृति दिएपछि बालेनले उनलाई निलम्बन गरेपछि समस्या जटिल हुन पुगेको छ ।
गुरागाइँ निलम्बनमा परेपछि सो ठाउँमा अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाउन ओली र प्रकाशनमान सिंहले आनाकानी गर्ने, निमित्त प्रमुखलाई पनि आर्थिक अधिकार दिन नमान्ने गर्दा महानगरका कर्मचारीहरु तीन महिना तलब भत्ता खानबाट बन्चित भए । जबकी यसअघि बालेनसँग ‘ट्युनिङ’ मिलेका प्रशासकीय अधिकृतहरु लोकनाथ पौड्याल, वसन्त अधिकारी, प्रदीप परियारलाई भने लामो समय काम गर्न नदिई उनीहरुले सरुवा गरिदिएका थिए ।
अहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादीसम्वद्ध जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यकर्ताको बेलमा भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप खेप्दै आएका गुरागाइँलाई जबरजस्ती कार्यालय छिराएर काम गराउने, उनीमार्फत बालेनको दाइने हात बनेका महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने जस्ता काम भएको छ । बालेनले भने भ्रष्टाचारको आरोप लागेका गुरागाइँलाई नहटाएसम्म कार्यपालिका बैठक बोलाउन अडान राख्दै आएका छन् । विगत पाँच महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन् ।
महानगरको कामकारवाहीमा ठूला दल र तिनका नेताहरुको अनावश्यक हस्तक्षेपले कार्यपालिका बैठक मात्रै नभएर काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कुरा समेत अन्योलमा परेको छ । महानगर प्रमुखलाई पन्छाएर अब भने कुनै पनि निर्णय गर्ने हैसियत उपमेयर डंगोल र महानगरका वडाध्यक्षहरुले गर्न सक्दैनन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआएमा महानगरका सबै कामकारवाही नै प्रभावित हुने अवस्था आउने छ ।
के हो गुरागाइँको विवाद ?
मेयर बालेन शाह मेयर बनेपछि काठमाडौं महानगरपालिकामा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । जबकी सामान्यतया दुई बर्षमा मात्रै प्रशासकीय अधिकृत फेर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले ल्याइएका सरोज गुरागाइँ भने मिसनसहित महानगरमा आएको देखिन्छ, जसलाई प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री प्रकाशमान सिंहले विशेष संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ ।
बालेनले केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेताहरुलाई वास्ता नगर्ने, आफ्नो ढंगले काम गर्दै लोकप्रियता बढाउन थालेपछि र बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमार्फत केन्द्रीय नेताहरुका भ्रष्टाचार, गैरकानुनी गतिविधि र हस्ताक्षेपको कटु आलोचना गर्न थालेपछि विशेषगरी ओली रुष्ट हुँदै आएका थिए । सिंह भने काठमाडौंमा फरक समुदायका मेयरलाई सफल बन्न दिन हुन्न भन्ने मानसिकताले लागिपरेको देखिन्छ । जबकी बालेनलाई बिजयी गराउनेमा जिताउनेमा काठमाडौंका कोर क्षेत्रमा रैथाने नेवारहरु नै अगाडि थिए । अहिले पनि बालेन उनीहरुमाझ लोकप्रिय नै देखिन्छन् ।
बालेन मेयरको रुपमा आउनुअघि महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए, लोकनाथ पौड्याल । उनले बालेनसँग तीन महिनामात्र काम गरे । त्यसपछि सो स्थानमा बसन्त अधिकारी आए । अधिकारीको कार्यकाल भने कर्मचारी नियुक्तिको विषयले विवादित बन्यो । उनले मेयर बालेनसँग १६ महिना काम गरे ।
त्यसपछि महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा प्रदीप परियार आए । दुवै युवा भएकाले उनीहरुको काम गर्ने लय पनि मिलेको थियो । परियारको कार्यकाल विवादरहित रह्यो र थुप्रै सुधारका काम पनि भयो । बालेन र परियारको दोस्ती राम्रो भएको सिंहदरबारलाई राम्रो लागेन । परियारलाई पनि आठ महिनामै सरुवा गरियो ।
सो ठाउँमा ल्याइएका सरोज गुरागाइँले भने महानगर प्रमुखको आदेश र समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा अपारदर्शीरुपमा काम गर्ने, अटेर गर्ने र फँसाउने रणनीति लिएको बालेनको सचिवालयको दावी छ । त्यो थाहा पाएपछि बालेन सतर्क हुन थालेका थिए । गुरागाईंले बालेनको निर्देशनविपरित काठमाडौं टावर भवनको नक्सा प्रक्रिया पूरा नगरी थप निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेपछि विवाद चर्किएर गएको हो । उक्त भवन पहिले नै विवादित ठेकेदार मनोज भेटवालले हात पार्न सफल भएका थिए ।